खतांच्या तुटवड्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक यांसारख्या अनेक भारतीय राज्यांमधील शेतकऱ्यांनी युरिया आणि डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) यांसारख्या अत्यावश्यक खतांच्या कथित तुटवड्याविरोधात व्यापक आंदोलने केली आहेत.

किसान मजदूर मोर्चासारख्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली होणारी ही आंदोलने, महत्त्वपूर्ण खरीप (भात) पेरणीच्या हंगामापूर्वी निर्माण झालेल्या वितरण संकटाला प्रतिसाद म्हणून होत आहेत.

शेतकरी आंदोलन का करत आहेत? कृत्रिम

• तुटवडा आणि काळाबाजार: शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, स्थानिक व्यापारी आणि खाजगी किरकोळ विक्रेते अनुदानित खतांचा साठा करून ती चढ्या भावाने काळ्या बाजारात विकत आहेत.

• सक्तीचे बंडलिंग: आंदोलकांचा दावा आहे की, जोपर्यंत शेतकरी नॅनो युरिया, पोटॅश किंवा बायोस्टिम्युलंट्स यांसारख्या अतिरिक्त, अनावश्यक उत्पादनांची सक्तीची खरेदी करण्यास तयार होत नाहीत, तोपर्यंत व्यापारी युरिया आणि डीएपीचा पुरवठा रोखून धरत आहेत.

• पुरवठ्यास विलंब: सरकारी अनुदानित साठ्याच्या आगमनास होणाऱ्या विलंबामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत, ज्यामुळे भात लावणी सुरू होण्याच्या नेमक्या वेळी त्यांची धावपळ होत आहे.


जागतिक पुरवठा साखळी

व्यत्यय: पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे प्रादेशिक टंचाई अधिकच गंभीर होत आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि आखाती प्रदेशातील—विशेषतः कतार आणि इराणच्या काही भागांतील—प्रमुख युरिया उत्पादन केंद्रे बंद पडल्यामुळे आयातीच्या आगमनाबाबत घबराट निर्माण झाली आहे आणि जागतिक खतांच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत.


सरकारी आणि राज्य प्रतिसाद

• हस्तक्षेप: राज्यांच्या कृषी विभागांनी (जसे की पंजाब आणि कर्नाटक) साठेबाजी, अतिरिक्त दर आकारणे आणि सक्तीने बंडलिंग करण्याविरोधात कडक सूचना जारी केल्या आहेत.

• साठ्याची हमी: राज्य अधिकारी आणि कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना घाबरून खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे आणि त्यांना आश्वासन दिले आहे की हंगामी मागणी पूर्ण करण्यासाठी युरियाचे पुरेसे साठे सध्या मार्गावर आहेत.